*विकसित भारत हेतु अमृत साबित होगा यह बजट--दिलीप पाण्डे*

 

*ओमप्रकाश गुप्ता--उमरिया*

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्कृष्ट नेतृत्व में माननीया केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत 2024-25 का "केंद्रीय आम बजट" भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने बताया कि अंत्योदय को समर्पित एवं चौतरफा विकास से समावेषित बजट विकसित भारत के लिए अमृत है।निःसंदेह गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा समेत समाज के समस्त वर्ग की उम्मीदों एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला है।अंत्योदय के प्रण व समग्र विकास के संकल्प को आकार देता यह बजट नीवन भारत के स्वर्णिम युग को और उत्तम मजबूती प्रदान करेगा।मैं इस बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का उमरिया जिले की  तरफ से हृदयतल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है।अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वैजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। साथ ही इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी।ये मीडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है।ये जनजातीय समाज, दलितों और पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है।इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इससे छोटे किसानों को सब्ज़ियों-फल, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे और बेहतर दाम मिलेंगे।ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है।ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है।पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।ये जो नया मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है।ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है।

सैलरीड कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी।0-3 लाख रुपये- शून्य,3-7 लाख रुपये- 5%

7-10 लाख रुपये- 10%

10-12 लाख रुपये- 15%

12-15 लाख रुपये- 20%

15 लाख रुपये से अधिक- 30% ,NDA सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार tax से राहत मिलती रहे।इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडेक्शन में वृद्धि का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। TDS के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर करदाता को अतिरिक्त बचत होने वाली है। ई-श्रम पोर्टल को दूसरे कई पोर्टल के साथ वन स्टॉप श्रम सेवा समाधान प्रदान के लिए एकीकृत किया जाएगा; इसमें ऐसी व्यवस्था शामिल होगी, जो नौकरी चाहने वालों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदान करने वालों के साथ जोड़ेगी उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन को सुगम बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का नवीकरण किया जाएगा। बेघरों को मोदी सरकार का तोहफा गरीबों के लिए 3 करोड़ और आवास बनाएगी मोदी सरकार।PM आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे 3 करोड़ और आवास।पिछले 10 साल 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मिल चुका है मकान।PM आवास योजना मोदी सरकार के सबसे सफलतम योजनाओं में से एक है। जिसका धरातल पर इस्पस्ट असर दिखता है। देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं।गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है।जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा।इसके अलावा ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 25 हजार नए ग्रामीण क्षेत्रों को आल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए विद्युत भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीनकरणीय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लाई जाएगीl परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों, स्माल और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर का अनुसंधान और विकास, उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रौद्योगिकी के प्रयोग से NTPC और BHEL का एक संयुक्त उद्यम परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा साथ ही आर्थिक और आवागमन योजना के माध्यम से बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास किया जाएगा मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुर्नविकास के लिए रुपरेखा तैयार की जाएगी वा 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं दी जाएगी। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गए है भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोली जाएंगी वा राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। आजादी के अमृत काल का यह बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।